रिश्वत के रेट फिक्स! ‘कुर्राफाट’ और ' रंगभेदी नक्शा’ अब सरकारी नहीं, निजी सौदा बन गया?
निचलौल तहसील के लेखपाल अंशुमान महतो का ऑडियो वायरल, ₹4000 की डिमांड — गरीब किसान से मोलभाव!
महराजगंज (निचलौल)।
सूबे में भले ही योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ताज़ा मामला महराजगंज जिले के निचलौल तहसील से सामने आया है, जहाँ सबया हल्का के लेखपाल अंशुमान महतो पर एक काश्तकार से रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है।
पीड़ित प्रमोद कुमार चौधरी ने उप जिलाधिकारी निचलौल को दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि कुर्राफाट एवं रंगाभेदी नक्शा बनाने के नाम पर लेखपाल द्वारा ₹4000 की अवैध मांग की गई। यही नहीं, इस पूरी बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पीड़ित द्वारा सुरक्षित कर ली गई है, जो अब वायरल बताई जा रही है।
₹4000 नहीं तो काम नहीं!
प्रार्थना पत्र के अनुसार, तहसील न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लेखपाल द्वारा नक्शा तैयार किया जाना था। लेकिन सरकारी आदेश के बजाय यहाँ “नक्शा पहले, पैसे बाद में नहीं — पैसे पहले तभी काम” की नीति अपनाई गई।
पीड़ित का कहना है कि गरीबी का हवाला देने पर लेखपाल ने न सिर्फ मोलभाव किया बल्कि ₹300 लेकर शेष रकम खेत की पैदावार से दिलाने जैसी बात भी कही। बाद में रिश्वत न देने पर पीड़ित को अपमानित कर भगा दिया गया।
ऑडियो में कैद रिश्वत की मांग
बताया जा रहा है कि लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगने का ऑडियो अब सामने आ चुका है, जो पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। सवाल यह है कि अगर ऑडियो और लिखित शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो जीरो टॉलरेंस सिर्फ पोस्टर तक सीमित है?
8 साल से एक ही हल्के में तैनाती, संयोग या सिस्टम की ढील?
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित लेखपाल बीते 8 वर्षों से एक ही क्षेत्र में तैनात है और इसी दौरान उसने कथित तौर पर अवैध संपत्ति अर्जित की है।
अब निगाहें प्रशासन पर
पीड़ित ने दोषी लेखपाल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ऑडियो और दस्तावेज़ी सबूतों पर संज्ञान लेता है या फिर मामला फाइलों में ही दफन कर दिया जाएगा।
जब सरकारी काम की कीमत तय होने लगे और गरीब से भी “रेट” पूछी जाए —
तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार सिर्फ सिस्टम में नहीं, सिस्टम बन चुका है।
संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता
महराजगंज
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