महराजगंज आर आई आर डी वर्मा के संरक्षण में एआरटीओ बना दलालों का अड्डा, लर्निंग लाइसेंस के स्कूटनी के ₹500 का किया जा रहा है अवैध वसूली - सूत्र

पड़ताल 
अवैध वसूली के मामले में नाप चुका है पूरा एआरटीओ  महराजगंज उसके बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों में कोई खौफ नहीं दिख रहा है
महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आनंद कुमार गुप्ता ने जब पड़ताल किया तो एआरटीओ विभाग का काला सच सामने आ गया
इन दिनों महराजगंज एआरटीओ विभाग खूब चर्चे में बना रहा है अपने अवैध वसूली को लेकर इसी बीच अभी अवैध वसूली मामला लोग अधिकारी भुला भी नहीं पाए थे तबतक  एआरटीओ ने नया गुल खिलाना चालू कर दिया मोदी और योगी की सरकार ने आरटीओ  लगभग लगभग सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया है  और लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ऑफिस ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े घर बैठे ऑनलाइन का सभी पेपर अपलोड करे और आपको आर टी ओ से पेपर की जांच कर ऑनलाइन ट्रैफिक रूल परीक्षा का लिंक मिलता है और आप घर बैठे परिक्षा दीजिए
और कुछ ही समय में आपको लर्नीग लाइसेंस आनलाइन मिल जायेगा डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर ले आपका लाइसेंस तैयार । लेकिन अब वसूली किस तरह किया जा रहा है जब आप ऑनलाइन करके अपना एआरटीओ चुनते हैं तो उसे आरटीओ विभाग के साइट पर आपका ऑनलाइन पेपर जाता है और वहां पर बैठे कर्मचारी आपके पेपर की जांच पड़ताल कर एग्जाम के लिए लिंक भेजते हैं लेकिन महाराजगंज एआरटीओ यहीं पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है आप घर बैठे लाखों ऑनलाइन कर ले लेकिन आपके ऑनलाइन को एआरटीओ में बैठे भ्रष्ट कर्मचारी और दलाल उसको डिस्प्यूट और रिजेक्ट कर देंगे । योगी सरकार जो सपना है घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने का वह पूरा नहीं हो पाएगा और सरकार के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं । 
आरटीओ विभाग के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारी अवैध वसूली को अंजाम देने के लिए दलालों के द्वारा वेरीफाई स्कूटनी करने के लिए ₹500 का अवैध वसुली करवाते हैं जिसका सारा गोपनीय रजिस्टर प्रॉपर तरीके से आरटीओ विभाग में दीमक की तरह बैठे दलाल मेंटेन करते हैं  जिन दलालों का नाम से कितना फार्म बेरीफाई हुआ सबका हिसाब किताब शाम को किया जाता है । जिला के आला अधिकारी के नाक के नीचे हर दिन लगभग एक लाख रुपए की अवैध वसूली कर मलाई काट रहे है भ्रष्ट अधिकारी । 
इसकी शिकायत समाजसेवी आनंद कुमार गुप्ता ने महराजगंज के  जिलाधिकारी  व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर सारा फोटो वीडियो ऑडियो देखकर कार्रवाई की मांग किया है ।
अब देखना है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है या यूं ही ए आरटीओ का अवैध वसूली चलता रहेगा ।

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